ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੀਕ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੇ. ਸੋਬਤੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖਣਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ NEET-UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਧੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਪਵਨ ਢੀਂਗਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "IMA ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
1. 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
4. NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ (SOP) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਹਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮੌਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।"
IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ IMA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੇ. ਸੋਬਤੀ, ਡਾ. ਪਵਨ ਢੀਂਗਰਾ, ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਹਰੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਮਵੀਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਪੀ. ਐਸ. ਜੱਸਲ, ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਡਾ. ਬਿਮਲ ਕਨਿਸ਼, ਡਾ. ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਰੇ, ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਖਰੇ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਡਾ. ਸ਼ੈਰੀ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ IMA ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें