ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ - ਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ - ਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਮਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਭਾਵ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਚੁਣੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਅਤਿ ਨਿੰੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਦਰਾਇਤ ਹੈ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਭਾਵ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਦਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੂਲ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Punjab Learning of Punjabi and Other Languages (Amendment) Act, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਸੱਥ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ National Education Policy 2020 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲੇਮਪੁਰੀ ਤੇ ਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਂਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 140 ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ NCERT ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 140 ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ Army Welfare Education Society ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਤ–ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, CBSE ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें