"ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ"- ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
"ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ"
- ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਲੁਧਿਆਣਾ 22 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਜਿੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.04% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 47300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ,ਆਊਟ ਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸੱਠ ਤੋਂ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਈ ਘਣਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ 01.11.2015 ਤੋਂ 31.03.2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2,34,34,72000 ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 67,97,56000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 217 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 12,34,99,689 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਂਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ/ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ;
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੇ- ਫਾਰਮ ਧਾਰਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 13.09.2019 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 19.09.2019 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾਂ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 01.01.2020 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਕਤ ਜੋ ਇਲਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ 30.04.2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35,70,024 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,73,838 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 28% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 8,91,86,33,506 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 26,94,87,05,385 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਮਿਤੀ 01.04.2025 ਤੋਂ 30.06.2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,99,704 ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 51052 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 25% ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 75% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ 50% ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਸ ਲੱਖੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ- ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ- ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ 6,03,76,595 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
44,08,25,243 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ 2,80,98,374 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 65,77,19,288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 2023 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਡ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰਾਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ (Unprofessional conduct) ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰਾਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) j ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ;
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਲਾਜ ਛੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ -ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ।(Left out families of Bonafide residents of Punjab, to be enrolled under MMSY)। ਫਿਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਕੇ ਕੀ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੋ ਵਾਰ 08.07.2025 ਨੂੰ 22.01.2026 ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ!
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें